नेपालमा पछिल्लो समय सुन, भेप, लसुन, कपडा, जुत्ता, मोटरपार्टस्, मदिरा, कस्मेटिकलगायतका वस्तुको तस्करी तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। सीमावर्ती नाकाहरू हुँदै अवैध पैठारी बढ्दा राज्यको राजस्व प्रणाली कमजोर बन्दै गएको छ। यहीबीच सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरेपछि राजस्व चुहावट नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा गम्भीर असर परेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।
बिज्ञापन
राजस्व अनुसन्धान विभाग विगतमा राज्यको आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्ने विशेष निकायका रूपमा परिचित थियो। भन्सार छलि, कर छली, अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, तस्करी तथा गैरकानुनी आर्थिक गतिविधिमाथि अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने अधिकार विभागसँग थियो। अहिले उक्त संयन्त्र निष्क्रिय बनेपछि तस्करी समूहहरू थप सक्रिय भएको देखिन्छ।
बिज्ञापन
विभाग विभिन्न कानुनी आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ तथा नियमावली २०७०, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ तथा नियमहरू २०२०, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ तथा नियमावली २०८१, आयकर ऐन, भन्सार ऐन, अन्तःशुल्क ऐन तथा सम्बन्धित नियमावलीका आधारमा विभागले अनुसन्धान र अभियोजन गर्दै आएको थियो। प्रदेश तथा स्थानीय तहका राजस्वसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत हुने राजस्व चुहावटमाथि पनि विभागले निगरानी गर्ने अधिकार पाएको थियो।
विभागको मुख्य जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने कर तथा गैरकर राजस्वमा हुने चुहावटको अनुसन्धान गर्नु थियो। यसअन्तर्गत भन्सार छलि, गलत घोषणा, न्यून मूल्याङ्कन, अवैध पैठारी, नक्कली बिलिङ, कर छली तथा विदेशी विनिमय अपचलनका घटनामाथि अनुसन्धान गरिन्थ्यो। अवैध कमाइलाई वैध देखाउने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गतिविधिमाथि पनि विभागले अनुसन्धान गर्दै आएको थियो।
बिज्ञापन
विभागको अनुसन्धान प्रक्रिया चरणबद्ध र प्राविधिक प्रकृतिको मानिन्थ्यो। सुरुमा विभागले गोप्य सूचना, उजुरी, बैंकिङ कारोबार, भन्सार विवरण, कर विवरण तथा सुरक्षा निकायबाट प्राप्त सूचनाहरू सङ्कलन गर्थ्यो। त्यसपछि ती सूचनाको विश्लेषण र परीक्षण गरी प्रारम्भिक शंका पुष्टि गर्ने काम हुन्थ्यो। अनुसन्धानका क्रममा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, भन्सार विभाग तथा आन्तरिक राजस्व विभागबाट आवश्यक कागजात झिकाइन्थ्यो।
सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीसँग बयान लिने, कारोबार विवरण परीक्षण गर्ने तथा वित्तीय विश्लेषण गर्ने कामपछि मात्रै प्रारम्भिक छानबिन अगाडि बढाइन्थ्यो। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट कैफियत देखिएपछि विभागले विस्तृत अनुसन्धान, छापा, गोदाम सिल, बैंक खाता रोक्का तथा कागजात नियन्त्रणमा लिने काम गर्थ्यो। अन्तिम चरणमा अदालतमा मुद्दा दायर गरी अभियोजन गरिन्थ्यो।
पछिल्लो समय तस्करीका स्वरूप पनि परिवर्तन भएका छन्। उच्च भन्सार दर लाग्ने मोटरपार्टस्, हार्डवेयर, सर्टिङ–सुटिङ, ब्रान्डेड जुत्ता, कस्मेटिक तथा चकलेटजस्ता वस्तु व्यापक रूपमा चोरी पैठारी हुने गरेको देखिएको छ। औपचारिक आयात घटे पनि बजारमा अभाव नदेखिनुले अवैध आपूर्ति सञ्जाल सक्रिय रहेको संकेत गर्छ।
नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुकमा चोरी निकासी हुने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। सुन, भेप र लसुनजस्ता वस्तु नेपाललाई मार्ग बनाएर अन्य मुलुकतर्फ पठाइने गरेको देखिएको छ। भन्सारका हरिया मार्गको दुरुपयोग गरी कम परीक्षण हुने सामानसँगै अवैध वस्तु मिसाएर ल्याउने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। आलु र खुर्सानीभित्र कपडा, कवाडी बोकेको गाडीमा भेप तथा सामान्य सामानसँग सुन लुकाएर ल्याइएका घटनाहरू फेला परेका छन्।
नक्कली आयात–निर्यातमार्फत पनि राजस्व चुहावट भइरहेको छ। नेपालमा प्रयोग नै नहुने वा कम प्रयोग हुने सामान ठूलो परिमाणमा आयात गरी अवैध रूपमा बाहिर पठाएर राजस्व र विदेशी विनिमय दुवैमा ठगी हुने गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। महशुल सुविधाको दुरुपयोग गरेर तयारी वस्तुलाई टुक्र्याएर कच्चा पदार्थका रूपमा घोषणा गरी कम भन्सार तिर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ।
व्यक्तिगत प्रयोगका सामानको नाममा व्यापारिक परिमाणका वस्तु भित्र्याउने काम समेत भइरहेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय खाद्यान्न तथा कपडाको अत्यधिक चोरी पैठारी हुने गरेको छ। कपडा र जुत्ताजस्ता सामान नेपाली उद्योगको बिल प्रयोग गरेर काठमाडौंसम्म पुर्याइने गरेको तथ्य अनुसन्धानमा देखिएको छ।
आन्तरिक राजस्वतर्फ पनि कर छलीका नयाँ तरिका विकसित भएका छन्। पछिल्लो समय बादल प्रविधिमा आधारित सफ्टवेयर प्रयोग गरेर कर छलि गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। बिल नै नबनाउने, कम मूल्यको बिल बनाउने, समानान्तर बिलिङ गर्ने, नक्कली बिल प्रयोग गर्ने तथा कारोबारभन्दा बढी वा कम देखाउने प्रवृत्ति व्यापक बन्दै गएको छ। कर कार्यालयलाई एउटा बिल र वास्तविक कारोबारका लागि अर्को बिल प्रयोग गर्ने अभ्यास बढ्दो छ।
अन्तःशुल्कतर्फ नक्कली स्टिकरको प्रयोग ठूलो समस्या बनेको छ। रंगीन प्रतिलिपि गरेर बनाइएका नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्ने, स्टिकर नै नटाँसी मदिरा बिक्री गर्ने तथा नक्कली मदिरा उत्पादन गर्ने काम बढ्दै गएको छ।
विभाग खारेज भएपछि अनौपचारिक अर्थतन्त्र थप विस्तार भएको देखिन्छ। खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै दैनिक रूपमा साना तथा ठूला परिमाणमा तस्करी भइरहेको छ। बजारमा कारोबार बढे पनि सरकारको राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। राजस्व र कुल ग्राहस्थ उत्पादनबीचको अनुपात घट्दो अवस्थामा पुगेको छ।
कर प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका व्यवसायीहरूलाई प्रणालीभित्र ल्याउन राज्य संयन्त्र प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सुरक्षा निकाय, भन्सार, राष्ट्र बैंक, कर कार्यालय तथा अन्य नियामक निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा आर्थिक अपराध नियन्त्रण झन् कमजोर बनेको देखिन्छ।
विदेशी विनिमय नियन्त्रणतर्फ पनि चुनौती बढेको छ। सीमाक्षेत्रमा भारतीय मुद्राको अनौपचारिक प्रयोग बढ्दो छ। भारतमा काम गरेर फर्किने नेपालीहरूले ठूलो परिमाणमा भारतीय मुद्रा ल्याउने गरे पनि त्यसको प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानतर्फ दक्ष जनशक्ति, वित्तीय अनुसन्धान क्षमता तथा डिजिटल फरेन्सिक सीपको अभाव अर्को चुनौती बनेको छ। आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर हुने आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्न आवश्यक प्रविधि र जनशक्ति राज्यसँग पर्याप्त छैन।
राजस्व अनुसन्धान विभाग सामान्य प्रशासनिक कार्यालय मात्र थिएन। यो आर्थिक अपराधविरुद्ध राज्यको विशेष अनुसन्धान संयन्त्र थियो। तस्करी नियन्त्रण, कर छली अनुसन्धान, विदेशी मुद्रा अपचलन रोकथाम तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणजस्ता विषयलाई एउटै छातामुनि राखेर अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने क्षमता विभागसँग थियो।
नेपालमा अहिले तस्करीको स्वरूप परम्परागत सीमित चोरी पैठारीबाट डिजिटल, संगठित र अन्तरदेशीय अपराधतर्फ विकसित हुँदै गएको देखिन्छ। बादल प्रविधिबाट कर छली, नक्कली बिलिङ, भन्सार प्रणालीको दुरुपयोग, नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर तथा नक्कली आयात–निर्यातजस्ता गतिविधिले राज्यको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्ने विशेष संयन्त्र कमजोर हुँदा तस्कर र कर छलि समूह थप सक्रिय भएको देखिन्छ। त्यसैले राजस्व अनुसन्धान प्रणालीलाई पुनः सशक्त बनाउने, प्राविधिक अनुसन्धान क्षमता विस्तार गर्ने तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय मजबुत बनाउने विषय अहिले राज्यका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
कोरोला नाकाबाट भित्रियो १ लाख २० हजार ‘भेप’ : रविन्द्र दर्नाल सहित तीन जना पक्राउ
कोरोला नाकाबाट संगठित तस्करी: सुरक्षा निकाय र कर्मचारीकै मिलेमतोको आशंका
